राज्यशासनाचा कणा महसूल विभागच

राज्यशासनाचा कणा महसूल विभागच

-----

सीएमओ कक्षाच्या स्थापनेतून शिक्कामोर्तब

----

नांदेड ः सर्वसामान्य लोकांची कामे गतीने व्हावीत, त्यात पारदर्शीपणा असावा यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने नुकताच एक अध्यादेश काढून प्रत्येक जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी कार्यालयात मुख्यमंत्री सचिवालयाचा कक्ष स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यावरुन महसूल विभाग हाच राज्यशासनाचा कणा असल्याचे सिद्ध होते. महसूल विभागाचे प्रमुख जिल्हाधिकारी असतात.

 भाप्रसे आणि भापोसे या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांत मी पणावरुन नेहमीच कुरघोडीचा कलगीतुरा पहावयास मिळतो. यात दोहोंपैकी एक थेट सेवेत दाखल झालेला आणि दुसरा पदोन्नतीने त्या पदापर्यंत पोहोचलेला असेल तर 'इगो' विचारायलाच नको. जर दोघेही थेट सेवेतून भरती झालेले असतील तर बरोबरीची टक्कर पहावयास मिळते. दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रमुखपण इंग्रजांच्या काळापासून चालत आलेले आहे. कालौघात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिकेचे उपायुक्त हे देखील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दर्जाचे असले तरी जिल्हाधिकारी यांचे महत्व शासनदरबारी वेगळेच असते.

जिल्हास्तरावर ज्या विविध समित्या असतात, अशा सुमारे तीनशेहून अधिक समित्यांचे अध्यक्षपद जिल्हाधिकारी भूषवित असतात. तर वर्षातून एकदा जिल्ह्यातील सर्व केंद्र व राज्य शासनाच्या कार्यालयांचे परीक्षण करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कर्तव्यात नमूद असते. यापूर्वी 2012 मध्ये शासनाच्या एका परिपत्रकाद्वारे 'कलेक्टर इज किंग' यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले होते. त्यानंतर आता मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या कक्ष स्थापनेच्या माध्यमातून महसूल विभाग हा राज्य शासनाचा कणा असल्याचे सिद्ध झाले आहे.