धोरणात्मक निर्णय घेण्यास पसरीचा यांना मनाई

 धोरणात्मक निर्णय घेण्यास पसरीचा यांना मनाई

-----

उच्च न्यायालयाचे निर्देश

----

नांदेड ः गुरुद्वारा बोर्ड बरखास्त झाल्यानंतर राज्याचे माजी पोलीस महासंचालक परविंदरिसंघ पसरिचा यांची गुरुद्वारा बोर्डावर प्रशासक म्हणून राज्य शासनाच्यावतीने नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यास ुच्च न्यायालयात एका याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. त्यावर दि. 20 डिसेंबरला सुनावणी होऊन न्यायालयाने बोर्डाशी संबंधित कोणताही धोरणात्मक तसेच अर्थविषयक निर्णय घेण्यास श्री पसरीचा यांना बंदी घातली आहे.

कामकाजात अनियमितता व अन्य ठपके ठेवून राज्य शासनाने येथील सचखंड श्री हजूर साहीब गुरुद्वारा बोर्ड दि. 29 जून 2022 रोजी बरखास्त केले होते. त्यानंतर बोर्डावर प्रशासक म्हणून माजी आय.पी.एस. अधिकारी परविंदरसिंघ पसरीचा यांची नियुक्ती केली होती. त्या नियुक्तीला रिट पिटीशन क्र. 10553 अन्वये सरदार परमज्योतसिंघ अर्जूनसिंघ चाहेल यांच्यावतीने उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यातआले होते. यावर सुनावणी होवून ुच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला याबाबत एक शपथपत्र दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.

शपथपत्र दाखल करण्यासाठी दहा दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. त्यानुसार श्री चाहेल यांनी शपथपत्र दाखल केले. त्यानंतर उच्च न्यायालयात दि. 20 डिसेंबरला सुनावणी घेण्यात आली. यानुसार न्यायालयाने श्री पसरीचा यांना मुदतवाढ देण्यास रोक लावला नाही. परंतु पुढील सुनावणीपर्यंत गुरुद्वारा बोर्डाशी संबंधित कोणताही धोरणात्मक तसेच अर्थविषयक निर्णय घेण्यास श्री पसरीचा यांना बंदी घालण्यात आली आहे. याबाबत पुढील सुनावणी दि. 11 जानेवारी 2023 रोजी ठेवण्यात आली आहे. न्या. मंगेश पाटील व न्या.वाय.जी. खोब्रागडे यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त निर्णय दिला.