'गुणवत्ता वृद्धी'विना 'काॅपीमुक्ती', परीक्षा पाहणारी
---
ताण कमी करण्याचा 'चाॅकलेट फंडा' अतर्क्य
----
महेश राजे
नांदेड ः दहा वर्षापूर्वी राबवण्यात आलेला काॅपीमुक्त परीक्षेचा उपक्रम यंदा पुन्हा राबवण्यात येणार आहे7े. कारण काय तर कोरोनामध्ये दोन वर्ष विद्यार्थ्यांनी अभ्यास केला नसेल, त्यामुळे गैरप्रकार होऊ शकतात, हे गृहितक. आणि काॅपीमुक्त अभियान राबवताना विद्यार्थ्यांना ताण येऊ नये म्हणून त्यांचे स्वागत गुलाबाचे फूल आणि एक चाॅकलेट देवून करण्याचा अतर्क्य फंडा. नपेक्षा वर्षाच्या सुरुवातीपासून गुणवत्ता वृद्धी अभियान राबवण्याचे शिक्षण विभागाला का सुचले नाही? अर्थात शिक्षा करण्याचा अधिकार आग्रहाने वापरायचा आणि शिकवण्याचे कर्तव्य गेले उडत. हा हेतू अपायकारक नव्हे काय?
जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी शनिवारी (दि. 11) पत्रकार परिषद घेवून काॅपीमक्त अभियान व्यापक प्रमाणावर राबविले जाणार असल्याची माहिती दिली. वास्तविक काॅपीमुक्तीचा हा नांदेड पॅटर्न असून तो राज्यभर राबविला जाणार आहे. या अभियानाच्या जन्माची कथा मोठी रंजक आहे.
काॅपीमुक्ती हवीच पण...
दोन वर्ष कोरोनामध्ये वाया गेल्यानंतर मुलांनी अभ्यास केला नसेल, याचा साक्षात्कार जेव्हा आता झाला, तसा तो वर्षाच्या प्रारंभी झाला असता तर... त्या वेळेपासूनच गुणवत्ता वृद्धी अभियान राबविले असते तर.... पत्रकार व काही जागरुकांनी लक्षात आणून देवूनही शिक्षण विभागाने त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि आता शासनाच्या दबावाखाली येत काॅपीमुक्तीची तयारी सुरु केली आहे. यावर्षी कोणताही गाजावाजा न करता अभियान राबविले असते तर विद्यार्थी धास्तावले नसते आणि त्यांनी ताण घेऊ नये म्हणून गुलाबाचे फूल आणि चाॅकलेट द्यायची गरजही पडली नसती.
अभियानाचा जन्म
2008-09 मध्ये मुखेड तालुक्यात सामूहिक काॅपीचे प्रकरण उघडकीस आले. ते राज्यभर चर्चिले गेले. नेमके त्याचवेळी राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी अशोकराव चव्हाण होते. जे जे चांगले ते ते त्यांनी नांदेडात आणले. याचाच एक भाग म्हणून अकोला येथे कार्यरत असलेले 2001 च्या बॅचचे भा.प्र.से. अधिकारी डाॅ. श्रीकर परदेशी यांची नांदेड येथे जिल्हाधिकारी म्हणून बदली करण्यात आली. त्यांनी मुखेड काॅपी प्रकारापासून एक प्रकारे प्रेरणा घेत हा प्रकार मुळापासून उपटून टाकण्याचा निर्धार केला आणि काॅपीमुक्ती अभियानाचा जन्म झाला.
काॅपीमुक्तीच्या अगोदर
दहावी-बारावीच नव्हे तर अगदी माध्यमिक शिक्षणाच्या सुरवातीपासूनच काॅपी हा प्रकार सर्वसामान्य होता. परीक्षा काळात काॅपी या प्रकाराने अनेकांना रोजगार पुरवला होता. नांदेड जिल्हाच नव्हे तर शेजारच्या तेलंगणा आणि कर्नाटकमधून विद्यार्थी नांदेड जिल्ह्यातील शाळांमध्ये अॅडमिशन घेत होते. त्यासाठी अक्षरशः पॅकेजेस ठरले होते. शाळात उपस्थित राहण्याची आवश्यकता नव्हती. परीक्षेच्यावेळेस यायचे आणि बिनधास्त काॅप्या करत उत्तीर्ण व्हायचे. प्रसंगी डमी परीक्षार्थीही संबंधिताला उत्तीर्ण करुन देत असत.
पॅकेजेस आणि पार्ट्या
जिल्ह्यातील काही शिक्षणसंस्थांनी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या उत्तीर्णतेी हमी देत पॅकेजेस ठरविलेले असत. अमूक एवढी रक्कम मोजली की वर्षभर शाळा-महाविद्यालयात नाही आले तरी चालेल. ंसंस्थांनीच दुकानदारी मांडल्यानंतर शिक्षक तरी मागे कसे राहतील. त्यांनीही आपल्यास्तरावर दुकानं थाटली होती. ढाबे-हाॅटेलात गर्दी वाढली की जसे निवडणूक आली हे समजले जाते, तद्वतच त्या काळात परीक्षा आली हे लक्षात येत असे. अशा प्रकारे अक्षरशः शिक्षणाचे तीन-तेरा सुरु होते.
अपेक्षित... पास व्हा....
विद्यार्थ्यांना काॅप्या करणे सोपे जावे यासाठी आकाराने अगदी छोटी पुस्तके छापली जाऊ लागली. अब्जावधी रुपयांची उलाढाल यामधून होत असे. परीक्षेला हमखास येणारे प्रश्न अशी जाहिरात करुन या पुस्तकांची विक्री होत असे. परीक्षा केंद्रांवर काॅप्या पुरवणे हा सुद्धा एक रोजगार बनला होता. केंद्रांना अक्षरशः यात्रेचे स्वरुप येत असे. हेड गार्ड नामक प्राण्याचे तेव्हा दोन्ही हात तुपात होते. दहावी व बारावीचा परीक्षा कालावधी म्हणजे प्रचंड लक्ष्मीदर्शनाचा योग, असेच मानले जात.
काॅपीमुक्तीचा श्री गणेशा
डाॅ. श्रीकर परदेशी यांनी वरील सर्व बाबींचा अभ्यास करुन काॅपीमुक्तीची ब्ल्यू प्रिंट तयार केली. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या विशेष अधिकाराचा वापर करत जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाची इच्छा असो वा नसो (असणे शक्यच नाही) त्यांना कामाला जुंपले. महसूल आणि पोलीस अशी संपूर्ण यंत्रणा राबवत काॅपीमुक्तीचा धडाका लावला. बैठी पथकं, फिरती पथकं, अचानक छापे, अशा वेगवेगळ्या प्रकारांनी संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष वेधून घेतले. या पथकांतून शिक्षण विभागाला वगळण्यात आले.
निकाल 25 टक्क्यांवर
2009-10 पासून काॅपीमुक्त अभियान राबवण्यास सुरवात झाली. तत्पूर्वी दहावीचा निकाल 89.58 टक्के होता. तर 2009-10 मध्ये तो 31.10 टक्क्यांवर आला. 12 वीचा निकाल 2008-09 मध्ये 82.03 टक्के होता. तो कमालीचा घसरुन 25.27 टक्क्यावर आला. या आकडेवारीवरुन काँप्यांच्या सुळसुळाटाचे परिणाम दिसून येतात. पहिल्याच वर्षी समोर आलेली ही तफावत पाहून दुसऱ्या वर्षीही अधिक प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात आली. पण, यावेळी पहिल्यापेक्षा बऱ्यापैकी निकाल लागला.
-------
चौकट
गुणवंत विद्यार्थ्यांना न्याय
काॅपीमुक्ती अभियान राबविल्याने नकलांवर अवलंबून अय़सलेल्या शेकडो विद्यार्थ्यार्ंचे नुकसान झाले असले तरी गुवंत विद्यार्थ्यार्ंना मात्र न्याय मिळाला. याच वर्षी बारावीत नांदेडची दिव्या बियाणी राज्यात प्रथम आली. दहावीचा स्कोअरही चांगला होता. त्यानंतरच्या वर्षीही नांदेडच्या गुणवत्तेने ठळक यश मिळविले. 2010-11 मध्ये दहावीचा निकाल 48.01 टक्क्यांवर पोचला तर 12 वी चा निकाल 41.43 टक्क्यांवर गेला. मात्र हा निकाल 100 नंबरी सोन्यासारखा शुद्ध गुणवत्तेवर आधारित होता.
----
परदेशी गुरुजींचेच नेतृत्त्व
काॅपीमुक्तीचा नांदेड पॅटर्न यंदा राज्यभर राबविला जात आहे, त्याचे नेतृत्त्व डाॅ. श्रीकर परदेशी हेच करीत आहेत. सध्या ते उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयाचे सचिव असून सहसचिव संतोष पाटील हे आहेत. नांदेडमध्ये ज्यावेळी हा पॅटर्न राबवण्यात आला. तेव्हा येथील निवासी उपजिल्हाधिकारी एच.व्ही. आरगुंडे होते. त्यांचीही मदत यावेळी घेण्यात येत आहे. याशिवाय त्यावेळी आलेल्या अनुभवानुसार सूचनांचे मेन्यूकार्ड तयार करण्यात आले असून ते प्रत्येक जिल्हास्तरावर पोचवण्यात आले आहे.
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा