रिक्त पदांच्या पायात बेड्या, सरकार म्हणते पळ वेड्या!
----
रोजचे प्रश्न झाले थोडे अन् सरकारने धाडले 'सीएमओ' कक्षाचे घोडे
-----
नांदेड ः लोकांची कामे गतीने व स्थानिक स्तरावरच व्हावीत या उद्देशाने मुख्यमंत्री सचिवालयाचा कक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्थापन करण्यात आला आहे; परंतु अधिकाऱ्यांची महत्वाची पदं रिक्त असल्याने प्रशासनाला गती कशी द्यायची असा यक्ष प्रश्न जिल्हा प्रशासनापुढे निर्माण झाला आहे.
राज्यातील राजकीय स्थिती सध्या आणिबाणीची आहे. 'इगोइझम'ने अत्युुच्च टोक गाठले आहे. 'हिम्मत असेल तर...' अशा भाषेत एकमेकांना आव्हानं दिली जात आहेत. ही मौखिक लढाई लढतानाच 'करुन दाखवले...' म्हणण्यास जागा असावी यासाठी मुख्यमंत्री व उपमुख्मंत्री रात्रंदिवस एक करीत आहेत. समाजाच्या विविध घटकांच्या समस्या मार्गी लावण्यासाठी धावपळ सुरु आहे. वेतन भत्ते वाढवून दिले जात आहेत, नोकरभरती सुरु करण्यात आली आहे. स्पर्धा बक्षिसांच्या रकमांत वाढ केली जात आहे. नामांतराचा सपाटा सुरु आहे. जेमतेम दिड वर्षावर विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर जनमत जिंकण्यासाठी शिंदे-फडणवीस यांचा आटापिटा सुरु आहे. लोकांना शासन व प्रशासनाबद्दल आपुलकी वाटावी यासाठी नवनवे फंडे राबवले जात आहेत. मुख्यमंत्री सचिवालयाचा कक्ष जिल्हास्तरावर स्थापन करण्याचा निर्णय हा त्यापैकीच एक; परंतु काही कारणांमुळे तो सोपस्कार ठरतो की काय, अशी भीती निर्माण झाली आहे.
त्याला कारणही तसेच आहे. जिल्हाधिकारी किवा शासन व सर्वसामान्य जनता यामधील महत्वाचा दुवा म्हणजे निवासी उपजिल्हाधिकारी (आर.डी.सी.) हे पद मागील तीन महिन्यांपासून रिक्त आहे. सहायक जिल्हा दंडाधिकारी म्हणूनही आर.डी.सी. वर जदबाबदारी असते. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीत अनेक महत्वाच्या बैठका घ्याव्या लागतात. कायदा व सुव्यवस्था, नैसर्गिक आपत्ती, व्हीआयपी दौरे, अशी कितीतरी कामे या पदाकडे असतात. सध्या मग्रारोहयोच्या उपजिल्हाधिकारी सौ. अनुराधा ढालकरी यांच्याकडे या पदाची जबाबदारी आहे. उन्हाळा तोंडावर असल्याने आणि फडणविसांची महत्वाकांक्षी योजना जलयुक्त शिवार पुन्हा एकदा सुरु झाल्याने मूळ विभागातच प्रचंड काम आहे; परंतु कार्यबाहुल्यामुळे दोन्ही पदांना न्याय देताना त्यांची दमछाक होताना दिसते.
आर.डी.सी.च्या खालोखाल महत्वाचे पद म्हणजे निवडणूक विभागाचे उपजिल्हाधिकारी पद. या पदाला तर मागील सुमारे दोन वर्षापासून वाली नाही. तत्कालीन पुनर्वसन अधिकारी सौ. दीपाली मोतीयेळे यांच्याकडे बराच काळ प्रभार होता पदोन्नतीने त्यांची बदली झाल्यानंतर भूसंपादन अधिकारी सौ. संतोषी देवकुळे यांच्याकडे पदभार आहे. शिक्षक मतदार संघाची निवडणूक नुकतीच पार पडली. पुढील वर्षी लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. याशिवाय आणखी एका महत्वाच्या परंतु रिक्त असलेल्या सामान्य प्रशासन विभाागाची सुत्रेही सौ. देवकुळे यांच्याचकडे आहेत. या विभागाच्या माध्यमातून जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगरपालिकांच्या निवडणुका होतात, त्याचा कार्यक्रम कधीही जाहीर होवू शकतो. दोन महत्वाच्या पदभाराबरोबरच मूळ पदस्थापनेचा कारभार यात त्यांची ससेहोलपट होताना दिसते. सौ. मोतीेयेळे यांच्याबदलीने रिक्त झालेल्या पुनर्वसन विभागाचा अतिरिक्त भार कंधारचे उपविभागीय अधिकारी शरद मंडलीक यांच्याकडे आहे. त्यांनी 40 किलोमीटरवरुन या पदाला न्याय देणे अपेक्षित आहे. जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन पातलसिका 2 या विभागाचा अतिरिक्त भार आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासूनही समस्या प्रलंबित आहे. यात आता मुख्यमंत्री सचिवालयाचा कक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्थापन करण्यात आला आहे. 'फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन', या उक्तीप्रमाणे या विभागावर सुरुवातीला तक्रारी, अर्ज निवेदनांचा भडीमार होईल. या स्थितीत शिंदे-फडणवीसांची अब्रु सांभाळताना प्रशासनाची मात्र कमालीची बेजारी होणार आहे. रिक्त पदांच्या बेड्या पायात असताना सरकारची अपेक्षा मात्र प्रशासनाने धावावे, अशी अव्यवहार्य आहे.
----
गृहिणीची भूमिका कोण निभावणार
निवासी उपजिल्हाधिकारी, निवडणूक उपजिल्हाधिकारी, सामान्य प्रशासन, मग्रारोहयो, भूसंपादन अशा महत्वाच्या पदांची जबाबदारी दोन महिला अधिकारी कोणतीही कुरकुर न करता नेटाने सांभाळत आहेत. याशिवाय त्यांचा गृहिणी असण्याचा महत्वाचा आणि प्राथमिक पदभार तो कोणाकडे देणार, शैक्षणिक वर्ष संपत आले आहे. परीक्षा तोंडावर आहेत. अशावेळी मुलांच्या अभ्यासाकडे लक्ष देणे, त्यांना काय हवे नको ते पाहणे, स्वयंपाक, कौटुंबिक सदस्यांचे दुखणे-खुपणे, या माऊली कशा सांभाळत असतील त्याची कल्पना तरी करवते काय?
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा