नायगावात नकलांचा भंडारा

नायगावात नकलांचा भंडारा

----

जिल्हाधिकाऱ्यांकडून पोलीस अधिक्षकांना पत्र

------

नांदेड ः यंत्रणा कितीही मजबूत केली तरी त्यात छेद करुन काॅपीमुक्तीचा फज्जा उडत आहे. नायगाव येथील परीक्षा केंद्रांवर नकलांचा अक्षरशः भंडारा सुरु असल्याचे निष्पन्न झाले असून शिक्षणाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना तसा सुस्पष्ट अहवाल दि. 15 मार्चला सादर केला आहे.

कोव्हीडमुळे 2 शैक्षणिक वर्ष पाण्यात गेले. त्यामुळे परीक्षाच होवू शकल्या नाहीत. गतवर्षी शाळा-महाविद्यालये पूर्ववत सुरु झाली. त्यामुळे यंदा परीक्षा सुरळीत होणारच होत्या. दरम्यान, पुन्हा एकदा काॅपीमुक्त अभियान डोके वर काढेल, हे कोणाच्याही गावी नव्हते; परंतु उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयाचे सचिव म्हणून नांदेडचे माजी जिल्हाधिकारी डाॅ. श्रीकर परदेशी यांनी सूत्रे स्विकारली आणि काॅपीमुक्तीचा 2009-10 चा 'नांदेड पॅटर्न' राज्यभर राबवण्याचा निर्णय झाला. 

दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा सुरु होण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांनी सर्व संबंधित विभागांची व्यापक बैठक घेतली. त्यानुसार बैठी पथकं, भरारी पथकं अशी सर्व यंत्रणा उभारण्यात आली. सुरवातीलाच चिखली (ता. कंधार) येथील परीक्षा केंद्र चर्चेत आले. राज्याच्या इतर भागातूनही अनेक सुरस कथा ऐकावयास येत आहेत. नकला पुरवण्यात पालक तर अग्रेसर आहेतच; परंतु शिक्षक, बंदोबस्तावरील पोलीस तसेच केंद्राजवळील छोटे व्यावसायिकही मागे नाहीत. या माध्यमातून मोठी आर्थिक उलाढाल होत असल्याच्या चर्चा आहेत.

माध्यमिक शिक्षण विभागाचे शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी तसेच शासकीय तंत्रनिकेतन विद्यालयाचे प्राचार्य यांच्या पथकाने नायगाव येथील परीक्षा केंद्राला मागील आठवड्यात भेट दिली तेव्हा तीन केंद्रांवर मोठ्या प्रमाणात नकलांचा सुळसुळाट दिसून आला. नकला पुरवण्यात पालकांची चढाओढ होती. शिवाय केंद्रावरील शिक्षकवर्गही यात बऱ्यापैकी गुंतल्याचे दिसून आले. पीलीस बांधवही मागे नव्हते. त्याचप्रमाणे केंद्रापासून ठराविक अंतरावरील झेराॅक्सची  दुकाने बंद असणे अभिप्रेत असताना ती नव्हती. 

झेराॅक्स सेंटर, किराणा दुकानातही काॅप्या तयार करण्याचे काम सुरु होते. एक अन्य जिल्ह्याच्या पासिंगची चारचाकी गाडीही केंद्राच्या परिसरात आढळून आली. त्यातूनही नकला तयार करण्याचे काम सुरु होते, असे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केलेल्या गोपीनीय अहवालात म्हटले आहे. यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी पोलीस अधिक्षकांना पत्र दिले असून या प्रकारात पोलिसांचा सहभाग किती तो तपासण्याचे सूचित केले आहे. याबाबत काय कारवाई होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.