आता रास्त दराने शासनच वाळू पुरवणार

आता रास्त दराने शासनच वाळू पुरवणार

------

लिलाव प्रक्रिया स्थगित करण्याचे आदेश

-----

नांदेड ः राज्यभरातील वालू ळिलावाची प्रक्रिया स्थगित करण्याचे आदेश मागील दि. 9 मार्च रोजी शासनाने दिले आहेत. या क्षेत्रातील माफियेगिरी संपविण्याच्या उद्देशाने सदर निर्णय घेण्यात आला असून शासनच आता डेपो उभारुन रास्त दराने वाळू पुरविणार असल्याची माहिती आहे. 

मागील दोन दशकात वाळू हा अतिशय संवेदनशील विषय होवून बसला आहे. नांदेड जिल्ह्यात तर मांजरा नदीच्या लाल वाळुला प्रचंड भाव आहे. बिलोली तालुका हा वाळुघाटांचे आगर म्हणून ओळखला जातो. यासाठी तेलंगणातील अनेक बड्या आसामी या क्षेत्रात उतरल्या आहेत. नांदेड जिल्ह्यातील राजकीय मुखंडांना सोबत घेवून वाळुची तस्करी सर्रास चालते. यापूर्वी वेळोवेळच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी पोलीस प्रशासनाच्या मदतीने अनेक लक्षवेधी कारवाया देखील केल्या. परंतु शासनस्तरावर सूत्रे हलवून वाळू माफिया स्वतःची सुटका करुन घेतात.

दरम्यान, वाळु माफियांची मुजोरी अलिकडे प्रचंड वाढली असून तहसीलदार स्तरावरील अधिकाऱ्यांवर हल्ले करणे, त्यांच्या अंगावर गाड्या घालणे अगदी खुनापर्यंतही प्रकरणे घडली आहेत. राज्यभरात महसूल कर्मचाऱ्यांवर होणारे हल्ले व वाळुचे गगनाला भिडलेले, सामान्यांना न परवडणारे दर पाहून याबाबत मोठ्या प्रमाणात ओरड सुरु होत. त्याची दखल घेत शिंदे- फडणवीस सरकारने राज्यभरातील वाळू घाटांच्या  लिलाव प्रक्रियेला दि. 9 मार्च रोजीच्या आदेशान्वये स्थगिती दिली आहे. 

विधानसभेत निवेदन करताना राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, यापुढे नगरपालिका क्षेत्रांतर्गत शहर व ग्रामीण असे दोन तहसीलदार कार्यालये निर्माण करण्यात येणार आहेत. गरजवंतांना घरपोच वाळू पोचवण्यासाठी राज्य सराकरच्यावतीने डेपो उभारणीचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. गौण खनिजासाठी त्वरित धोरण अवलबणार असल्याचे त्यांन यावेळी जाहीर केले. साधारणपणे अधिवेशनापूूर्वी हे धोरण जाहीर करण्याचा प्रत्न असल्याचे ते म्हणाले.