अशोकराव, तुम्हीच सांगा वांझोटी गाय, खरंच परवडेल काय?
----
सत्तेत सहभागाविना नांदेडचा विकास खुंटण्याची भीती
----
नांदेड ः महेश राजे ः 'नो डाऊट', अशोकराव चव्हाण नांदेड जिल्ह्याचे अनभिषिक्त सम्राट आहेत. त्यांनी आपल्या कुटील राजकारणाने स्वपक्षात तर नवीन नेतृत्त्व निर्माण होऊ दिलेच नाही. विरोधी पक्षातही स्वयंभू तर कोणी उगवलेच नाही, पण फडणवीसांनी बळ देऊनही खा. चिखलीकर आव्हान उभे करु शकले नाहीत. परिणामी अशोकराव सत्तेत असतील तरच नांदेडमध्ये दगड-विटा हलतील अन्यथा सीमावर्ती या जिल्ह्याचा विकास खुंटण्याची भीती आहे. त्यामुळे सत्तेविना वांझोटे नेतृत्व नांदेडकरांना परवडणारे नाही.
महाराष्ट्राच्या एका कोपऱ्याला, तेलंगणा व कर्नाटक राज्याच्या सीमेवर नांदेड जिल्हा वसलेला आहे. भौगोलिकदृष्ट्या तो एकीकडे तुटून पडला आहे. स्वातंत्र्यानंतरही बराच काळ हा जिल्हा निझामाच्या अंमलाखाली होता. त्यामुळे विकासाचा श्री गणेशाच इथे मुळी उशिरा झाला. दळणवळणाच्या सुविधांचा अभाव असल्यामुळे राजधानी मुंबई तसेच अन्य प्रमुख शहरांपासून हा जिल्हा विलग राहिला. नांदेडचे प्रथम नागरिक (स्व.) शंकरराव चव्हाण हे मुख्यमंत्री झाल्यावर नांदेडचे नाव राज्याच्या व देशाच्या राजकीय नकाशावर ठळकपणे उमटले. तत्पूर्वी ते जलसंपदा मंत्र असताना विष्णुपुरी (ता. नांदेडज) येथे आशिया खंडातील सर्वात मोठा मातीबंधारा निर्माण करण्यात आला. पुढे दळणवळणाच्या सुविधाही वाढल्या. रेल्वेसेवेचे उत्तरोत्तर विस्तारीकरण होत गेले. रस्ते बांधणीही मोठ्या प्रमाणावर झाली; परंतु या प्रत्येक बाबीसाठी टोकाचा राजकीय संघर्ष करावा लागला.
मराठवाड्यातील क्रमांक एकचे शहर म्हणून औरंगाबादची ओळख आहे. विशेष म्हणजे या जिल्ह्याला उल्लेखनीय असे राजकीय नेतृत्त्व कधीच मिळाले नाही; परंतु तरीही या जिल्ह्याचा विकास झपाट्याने झाला. कारण त्याचे भौगोलिक स्थान. आताही महत्वाकांक्षी असा समृद्धी महामार्ग औरगंबादहूनच पुढे शिर्डी व मुंबईकडे जातो. याच जिल्ह्यात पैठण येथे (स्व.) शंकरराव चव्हाण यांनी पुढाकार घेत जायकवाडी या महाकाय धरणाची उभारणी केली. परिणामी तुलनेने लक्षणीय असा औद्योगिक विकासही येथे झाला; पण, मराठवाड्यातील अन्य जिल्हे मात्र बरेचसे मागे राहिले. शंकरराव चव्हाण यांच्यानंतर अशोकराव चव्हाण यांच्याकडे नांदेडचे नेतृत्व आले. आधुनिक दृष्टीच्या या नेत्याने अपेक्षेपमाणे नसले तरी संपूर्ण ताकद लावून नांदेडचा विकास साधण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळात विविध जबाबदाऱ्या पार पाडताना अनेक क्षेेत्रात त्यांनी विकासाची मुहूर्तमेढ रोवली.
शिखांचे दशम गुरु श्री गुरुगोविंदसिंघजी यांनी ग्रंथसाहिबला गुरुचा दर्जा प्रदान करीत देधारी गुरुंची परंपरा खंडित केली. या प्रसंगाला आक्टोबर 2008 साली 300 वर्ष पूर्ण झाली. त्यावेळी केंद्रातील मनमोहनसिंग सरकारने नांदेडचा समावेश जवाहरलाल नेहरु नागरी पुनरुत्थान योजनेत समाविष्ट करुन शेकडो कोटींचा निधी उपलब्ध करुन दिला. यावेळी अशोकराव चव्हाण राज्याचे उद्योगमंत्री होते. त्यांनी दिवसरात्र एक करीत प्रशासनाच्या साथीने नियोजन विभागाचे तत्कालीन उपाध्यक्ष माँटेकसिंघ अहलुुवालिया यांच्या माध्यमातून असंख्य प्रस्ताव मंजूर करुन घेतले. त्यातून कालबाह्य झालेल्या पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण या महत्वाच्या योजना पूर्ण करण्यात आल्या. शहरी गरिबांसाठी घरकुलांची योजनाही (बी.एस.यु.पी.) मार्गी लागली; परंतु साधारण दोन ते अडिच हजार कोटी रुपये खर्च होऊनही नांदेड शहाराचा म्हणावा तसा विकास झाला नाही. याशिवाय नगरोत्थान व अन्य केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून विविध योजना येथे राबवण्यात आल्या.
दरम्यान, 2008 मध्ये उत्तरार्धात अशोकराव राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले. त्यावेळीही शेकडो कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला; पण त्यांना लवकरच या पदावरुन पायउतार व्हावे लागले. त्यानंतर काँग्रेसचेच पृथ्वीराजबाबा चव्हाण मुख्यमंत्री झाले; परंतु त्यांनी नादंडेकडे सापत्न भावाने पाहिले. पुढे 2014 मध्ये भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार सत्तेत येऊन देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले. त्यांनी आपला पाच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण केला; पण, हा कालावधी नांदेडसाठी विजनवासाचा ठरला. आयुक्तालयाचा मार्गी लागत आलेला प्रश्न तर रखडलाच, परंतु इतरही विकासकामे खुंटली. पुढे 2019 मध्येही भाजप-शिवसेना युतीलाच जनतेने निवडून दिले; परंतु उद्धव ठाकरे यांच्या असूयेने उचल खाल्ली आणि महाविकास आघाडीचा प्रयोग रंगला. यात सार्वजनिक बांधकाम विभागाची जबाबदारी अशोकराव चव्हाण यांच्याकडे आली आणि त्यांनी त्या संधीचे सोने केले. शहरात जे सिमेंट काँक्रिटचे रस्तेबांधणीचे काम सुरु आहे, ते त्यातूनच.
जून 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्तवाखाली शिवसेनेत उभी फूट पडली आणि ठाकरे सरकार कोसळले. त्यामुळे नांदेडचा सत्तेतील वाटाही अदृश्य झाला. नव्या सरकारच्या विश्वासदर्शक ठरावाच्यावेळी अशोकरावांची अनुपस्थिती प्रकर्षाने समोर आली आणि त्यातूनच त्यांच्या भाजप प्रवेशाच्या चर्चेचे पेव फुटले. पुढे गणेशोत्सवात फडणवीस-चव्हाण यांच्या भेटीने ही चर्चा पुन्हा उफाळून आली. अशोकरावांनी वारंवार खुलासे करुनही धुरळा उडतच होता. पुढे नोव्हेंबरमध्ये खा. राहूल गांधी यांची 'भारत जोडो' यात्रा नांदेडात पोचली. येथे झालेल्या जाहीर सभेत अशोकरावांनी मोदी आणि शिंदे सरकारवर जहरी टिका करीत पक्षांतराच्या चर्चेला पूर्णविराम दिला. दरम्यान, पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीत नाशिकमध्ये काँग्रेसचा एबी फाॅर्म मिळूनही सुधीर तांबे यांनी आपली उमेदवारी दाखल केली नाही. उलट त्यांच्या मुुलाने अपक्ष अर्ज भरला. या पिता-पुत्राची काँग्रेसमधून हकालपट्टी करण्यात आली आहे. या पृष्ठभूमिवर पुन्हा एकदा अशोकराव चव्हाण व लातूरचे अमित देशमुख यांच्या भाजप प्रवेशाची कुजबूज सुरु झाली आहे.
कदाचित अशोकराव चव्हाण पक्षनिष्ठा सोडणार नाहीत. भाजपात जाणारही नाहीत; परंतु केंद्र व राज्यातील एकूण राजकीय स्थिती पाहता आणि काँग्रेसची अवस्था पाहता अलिकडे हा पक्ष सत्तेत येणे शक्य नाही. आता तर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्येही गटबाजी उफाळून येते आहे. या तिन्ही पक्षांचे नेेते आणि प्रवक्यांत विसंदवाचा सूर एैकायला येतो. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या एकसंघतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मुंबई महानगरपाालिका आणि राज्यातील अन्य महापालिकांच्या निवडणुका लागतील तसे चित्र अजून स्पष्ट होईल. दरम्यान, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुुकाचा निकाल निर्णायक असेल. फडणवीस सरकारचा पाच वर्षाचा कार्यकाळ नांदेडकरांनी अनुभवला आहे. आता शिंदे-फडणवीस सरकारचा कार्यकाळ कोरडा जाईल. 2024 च्या निवडणुकीतही सत्तेत नांदेडचा सहभाग राहिला नाही तर विकासाची नवी कामे तर विसराच; परंतु झालेल्या कामांचे व्यवस्थापनही दिवाळखोर महापालिकेच्या आवाक्यात राहणार नाही. त्यामुळे सत्तेविना वांझोटे नेतृत्व भावनिकदृष्ट्या कितीही आकर्षक असले तरी विकसनशील नांदेडच्या दृष्टीने निरुपयोगी आहे, हे चित्र नांदेडकरांना परवडेल काय, याचे उत्तर अशोकराव चव्हाण यांच्याचकडे आहे
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा