प्रशासकीय प्रश्नांमुळे प्रजासत्ताकात प्रजेची परवड

प्रशासकीय प्रश्नांमुळे प्रजासत्ताकात प्रजेची परवड

-----

'फड-नवीशी' दिरंगाईवर फडणवीसांकडेच उत्तर

----

नांदेड (महेश राजे) ः गतीमान प्रशासनाची भूल घालत प्रत्येक जिल्हास्तरावर मुख्यमंत्री सचिवालयाचे कार्यालय स्थापन करणे, ही धूळफेक ठरण्याचीच शक्यता अधिक आहे. कारण प्रजेची कामे वेळेत मार्गी लागावीत यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा अर्थात विभाग व कार्यालयांचे विकेंद्रीकरण थंड्या बस्त्यात टाकण्याचे फडणवीशी धोरण त्यांच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये तरी बदलावे. महसूल आयुक्तायलय, अपर तहसील कार्यालय, राजशिष्टाचार विभाग, पोलीस आयुक्तालय, वाहतूक शाखा, जिल्ह्याचे विभाजन असे कितीतरी प्रश्न वर्षानुवर्षापासून रखडले आहेत. 

महसूल आयुक्तालयाचे काय?

सन 2009 मध्ये अशोेकराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना त्यांनी लोकांच्या समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीने औरंगाबाद महसूल विभागीय आयुक्तालयाचे विभाजन करुन नांदेड येथे स्वतंत्र आयुक्तालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता; परंतु लातूरकरांनी त्यास आक्षेप घेत प्रकरण न्यायालयात नेले. इथे हा विषय मार्गी लागल्यानंतर विहीत वेळेत आयुक्तालय स्थापन करण्याची तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराजबाबा सरकारची जबाबदारी होती. त्यांनी अगोदर मुुदत वाढवून घेतली. ती संपत आली तेव्हा 2014 मध्ये राज्यात सत्तांतर होऊन फडणवीस सरकार सत्तारुढ झाले. न्यायालयाचे बंधन असल्याने या सरकारने लगोलग आयुक्तालयाचेी अधिसूचना जारी केली. आक्षेपाची मुदत संपण्याअगोदरच एक सदस्यीय अभ्यासगट स्थापन केला. वारंवार मुुदतवाढ दिल्यानंतर अभ्यासगटाने आपला अहवाल सादर केला; परंतु तो अद्यापही गुलदस्त्यात आहे. फडवीसांच्या या दुसऱ्या टर्ममध्ये तरी हा विषय मार्गी लागेल काय?

अपर तहसीलचे भीजत घोंगडे

मराठवाड्यात औरंगाबादनंतर मोठा जिल्हा म्हणून नांदेडची ओळख आहे. जिल्ह्याची लोकसंख्या 40 लाखाच्यावर तर नांदेड शहराची लोकसंख्या 10 लाखाच्यावर पोहोचली आहे. लोकांच्या शेतजमीन, रेशनकार्ड, मतदार नोंदणी, उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, गौणखनविज, नैसर्गिक आपत्ती, कायदा व सुव्यवस्था, निवडणुका अशा कितीतरी कामांची जबाबदारी तहसील प्रशासनावर असते. पावसाळ्यातील अतिवृष्टी, उन्हाळ्यातील पाणीटंचाई, पूूर परिस्थिती हाताळण्याचे कर्तव्य देखील तहसीलदारांनाच बजावावे लागते. परिणामी नांदेड तहसीलवर कामाचा प्रचंड बोजा असून कोणत्याही कामाला पुरेसा वेळ देता येत नाही. त्यामुळे येथे अपर तहसील कार्यालय स्थापन करण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्रालयाकडे आहे. कोरोामुळे तत्कालीन अर्थमंत्री अजित पवार यांनी तो बाजुला ठेवला होता, अजूनही तो तसाच आहे.

राजशिष्टाचार विभागाची गरज

विकसनशील वर्गात नांदेडचा समावेश होतो. गुर-ता-गद्दीच्या निमित्ताने येथे बऱ्यापैकी इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण झाले आहे. शहरात शिखांची दक्षिण काशी असे अहत्व असणारा सचखंड गुरुद्वारा आहे. येथे दरवर्षी सुमारे 10 ते 12 लाख भाविक दर्शनासाठी येत असतात. त्यात अनेक व्हीआयपींचा समाावेश असतो. पंतप्रधान, राष्ट्रपती, पंजाब तसेच अन्य राज्यांचे राज्यपाल, मुख्यमंत्रीही दर्शनासाठी येत असतात. येथे अत्याधुनिक विमानतळ असल्याने पंचक्रोशीतील जिल्ह्यातील कार्यक्रमांसाठीही महत्त्वाच्या व्यक्ती येथे येत असतात. राजशिष्टाचार म्हणून उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार प्रसंगी जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षकांना त्यांच्यासोबत उपस्थित राहावे लागते, अशावेळी लोकांची कामे खोळंबतात.

स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय असावे

शहरीकरणाच्या वेगात लोकसंख्या झपाट्याने वाढत चालली आहे. त्या तुलनेत गुन्हेगारीचे प्रमाणही वाढले आहे. येथील लोकसंख्या मिश्र स्वरुपाची असून हिंदू-मुस्लीम याबरोबरच शिख बांधवांचीही संख्या शहरात लक्षणीय आहे. सणांच्या निमित्ताने वर्षातून अनेकवेळा बाहेरुन भाविक येत असतात. दिवाळी, दसरा, गणेशोत्सव, ईद, रमजान, हल्लाबोल, गुरुपुरबदूज अशावेळी पोलीस बंदोबस्त वाढवावा लागतो. संवेदनशील म्हणूनही नांदेडची ओळख आहे. या पार्श्वभूमीवर येथे स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय असावे, अशी जुनी मागणी आहे. दोन ते तीन महिन्यांपूर्वी पुन्हा एकदा रितसर प्रस्ताव शासनाकडे गेला आहे. आता त्याच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. हा विषय सुद्धा गृहविभाग अर्थात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याचकडे आहे.

स्वतंत्र वाहतूक शाखेचीही गरज

वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत सर्वच प्रकारच्या वाहनांची संख्याही प्रचंड वाडली आहे. सिटी बससेवा नसल्याने ऒटो व अन्य खाजगी प्रवासी वाहनांची संख्याही प्रचंड आहे. शहरात मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण असल्याने आणि बहुतांश वाहतूक एकाच म्हणजे तरोडा नाका ते जुना मोंढा याच रस्त्यावर असल्याने वाहतूक कोंडीची समस्या दिवसातून कितीतरी वेळा उद्भवते. शहरात मोठ्या प्रमाणात रुग्णालये असल्याने नांदेड जिल्ह्यासह शेजारच्या चार-पाच जिल्ह्यातील रुग्ण तसेच अपघातग्रस्ते रुग्णवाहिकेने येथे आणले जातात. तातडीच्या या सेवांना सुद्धा कोंडीचा फटका बसतो. रहदारी नियंत्रणासाठी तात्पुरती व्यवस्था, म्हणून आहे त्याच पोलीस बळातून तजवीज करण्यात आली आहे. परंतुु यामुळे खूपच मर्यादा येत असून स्वतंत्र वाहतूक शाखेची नितांत गरज आहे.

जिल्हा विभाजनही व्हायला हवे

मराठवाडा स्वतंत्र झाल्यानंतर काही जिल्ह्यांचे प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने विभाजन झाले. औरंगाबादमधून जालना वेगळा निघाला. उस्मानाबादेतूून लातूर जिल्ह्याची निर्मिती झाली. परभणी जिल्ह्याचे विभाजन होऊन हिंगोली जिल्हा निर्मिती झाली; परंतु तब्बल 16 तालुके असूनही बीड व नांदेड जिल्हा विभाजनाच्या प्रतीक्षेत आहे. नांदेड जिल्ह्यातील किनवट तालुक्याचे अंतर मुुख्यालयापासून तब्बल 150 किलोमीटर आहे तर याच तालुक्यातील शेवटचे गाव बोथतांडाचे अंतर तर 180 किलोमीटर येते. परिणामी मुख्यालयी पडणाऱ्या कामांसाठी या भागातील लोकांचा वेळ, पैसा, श्रम मोठ्या प्रमाणात वाया जातात. या दृष्टीने स्वतंत्र किनवट जिल्ह्याची खूप जुनी मागणी असून मराठवाड्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात ती पूर्ण व्हायला हवी.

-----

इन्ट्रो

अमृत महोत्सवी वर्षात मराठवाड्याला न्याय मिळावा

हैदराबाद संस्थान स्वतंत्र भारतात विलीन झाल्यानंतर 1948 मध्ये मराठवाडा मुक्त होऊन महाराष्ट्रात सामील झाला. तेव्हापासून सर्वच क्षेत्रात मराठवाड्याचा प्रचंड अनुशेष आहे. मुंबई, पुणे, नाशिक व पश्चिम महाराष्ट्रात उद्योगधंदे व सिंचनाच्या सोयीमुळे सुबत्ता आहे. कोकण मुंबईला लागून असल्याने व निसर्ग पर्यटनामुळे विकासाच्या दृष्टीने या भागाचाही प्राधान्याने विचार होतो. विदर्भात उपराजधानी आहे. नागपूूर येथे दरवर्षी हिवाळी अधिवेशन होते. या कालावधीत विदर्भ व खानदेशाचे प्रश्न मार्गी लावले जातात. मराठवाड्यातही वर्षातून एकदा मंत्रिमंडळाची बैठक व्हावी, असे संकेत आहेत, पण ते नियमित पाळले जात नाहीत. सध्या राज्याच्या सत्तेत ईडी सरकार आहे. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री ही दोन्ही व्यक्तिमत्वं विकासाभिमूख व संवेदनशील आहेत. त्यामुळे अमृत महोत्सवी वर्षात मराठवाड्याला त्यांच्याकडूून मोठ्या अपेक्षा आहेत.