खाजगीकरण नको मग सेवा चांगली द्या

खाजगीकरण नको मग सेवा चांगली द्या

----

अप्रिय पण... अशोकरावांची करेक्ट भूमिका

-----

नांदेड ः आम्हीही करणार नाही आणि तुम्हालाही करु देणार नाही ही भूमिका योग्य नाही.

विद्युत कर्मचाऱ्यांनी चांगली सेवा द्यावी, लोकांना त्रास होवू नये, खासगीकरणाचा प्रश्नच येणार नाही, अशा शब्दांत माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी संबंधितांचे कान टोचले.

'एबीपी माझा' या वृत्तवाहिनीने 'माझा महाराष्ट्र, माझं व्हिजन' या सदराखाली सर्व राजकीय पक्षातील प्रमुख नेत्यांच्या मुलाखती घेतल्या. त्यात अशोकराव चव्हाण यांनीही आपली भूमिका विषद केली. आपल्या 10 मिनिटांच्या निवेदनात चव्हाण यांनी समाजाला भेडसावणाऱ्या अनेक महत्त्वाच्या विषयांना स्पर्श केला. वीज कर्मचाऱ्यांनी अलिकडेच खाजगीकरणाच्या विरोधात व अन्य मागण्यांसाठाी संप केला होता; परंतु खाजगीकरणाची वेळ का आली याचा विचार कोणी करत नाही. घरगुती, कृषी व उद्योग या तिन्ही प्रकारच्या ग्राहकांकडे कोट्यवधी रुपयांचे  वीजबिल थकित आहे, ते वसूल होत नाही. ही थकबाकी का वाढत चालली, तर दर्जेदार सेवा वेळेवर मिळत नाही.

पाण्याची उपलब्धता असूनही केवळ विजेअभावी पिकांना पाणी देता येत नाही. घरगुती ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण तातडीने केले जात नाही. किरकोळ कामासाठी अतिरिक्त धनाची लालसा बाळगली जाते. ट्रान्सफार्मरमध्ये बिघाड झाला तर लवकर दुरुस्त केला जात नाही. अशा कितीतरी तक्रारी रोजच्या रोज येत असतात. स्थानिक पातळीवर अधिकारी दखल घेत नाहीत., त्यामुळे लोकांना आमदार, खासदारांच्या भेटीसाठी वेळ खर्ची घालाावा लागतो. विजेचे प्रश्न जेव्हा विधीमंडळात मांडावे लागतात, त्यावरुन या क्षेत्रातील वस्तुस्थितीची कल्पना येते. स्वतःचा सुरळीत चाललेला उपक्रम शासन कशाला बंद करेल, त्यासाठी चांगली लोकाभिमुख सेवा देणे हे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे कर्तव्य आहे. संघटनांच्या माध्यमातून अधिकारी - कर्मचारी संघटित असतात, त्या माध्यमातून ते भांडू शकतात. सर्वसामान्यांनी त्यांचे गाऱ्हाणे कुठे मांडायचे. एस.टी. महामंडळाचा प्रश्नही असाच आहे. मागील सरकारच्या काळात एस.टी. कर्मचाऱ्यांनी संप केला होता. त्यावेळी जे विरोधात होते, त्यांनी सरकारला वेठीस धरण्याचा प्रयत्न केला. आज ते सत्तेवर आहेत. मग मिटले का सगळे प्रश्न, काही समस्या अशा आहेत की, त्या सोडविण्यासाठी राजकीय भूमिका, अभिनिवेष बाजुला ठेवावे लागणार आहेत. कर्मचाऱ्यांचे पगार, डिझेल, दुरुस्ती खर्च शासनाने द्यायचा ही पद्धत व्यवहार्य नाही. सत्तेत कोणीही असले तरी ते शक्य नाही, ही कमालीची अप्रिय पण वास्तवावदी भुूमिका आ.श्री अशोकराव चव्हाण यांनी मांडली.

-----

योग्य ते योग्य ठिकाणी बोलतो

तारतम्य न बाळगता जीभ सैल सोडल्याने राजकीय वातावरण गढूळ होत चालले आहे. वेगवेगळ्या पक्षातील नेत्यांच्या भूमिका वेगळ्या असू शकतात. त्यामुळे व्यक्तिगत पातळीवर आरोप-प्रत्यारोप करणे उचित नाही. लोकांना हे अजिबात आवडत नाही, नवीन पिढीला 

तर मुळीच नाही. नेत्यांच्या आपसातील विसंवादाशी लोकांना काय घेणे-देणे, त्यांना फक्त पाॅझिटीव्ह रिझल्ट हवा असतो. मिडीयाने सुद्धा हीच भूमिका ठेेवली पाहिजे, अशी अपेक्षाही श्री चव्हाण यांनी व्यक्त केली.